ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡੀਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਨਪੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਡੀਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਐਕਟ, 2023 ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2025 ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਡੀਐੱਨਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ (ਕੰਸੈਂਟ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ’ਚ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖ਼ਬਰ ਕਿਵੇਂ ਛਪੇਗੀ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਬਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਜੇ) ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੀਐੱਨਪੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 21 ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਡੀਜੀਟਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਦਿ ਹਿੰਦੂ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ, ਜ਼ੀ, ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ18 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਈ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
• ਬੈਂਚ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛੋਟ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਵਰਗੀ ਦੱਸਿਆ।
• ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ; ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।