ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਡੀਏਸੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਫ਼ ਨੇਸੈਸਿਟੀ’ (ਏਓਐੱਨ) ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਏਓਐੱਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਚੱਲਣਗੇ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਉੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਟਰੈਕ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹਲਕੇ ਬਹੁ-ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਵੀਸ਼ੋਰੈਡਸ), ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਊਂਟਰ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਰੋਨ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਮਿਕਾਜ਼ੇ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੈਦਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟਿਵ ਆਫ਼ਬੋਰਡ ਡੀਕੌਏ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ ਜਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ-ਬੈਂਡ ਡੌਪਲਰ ਮੌਸਮ ਰਾਡਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਚ ਡਰੋਨ, ਕਾਊਂਟਰ-ਡਰੋਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਹਮਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਡੀਏਸੀ ਨੇ ਤਿਂਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨ਼ਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
• ਇਹ ਮਨ਼ਜੂਰੀ ਏਓਐੱਨ ਹੈ — ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਅਂਤਿਮ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ; ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਾਅਦ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਾਂ।
• ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ।
• ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੂਂ ਤੋਪਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਕਾਊਂਟਰ-ਡਰੋਨ; ਅਤੇ ਕਾਮਿਕਾਜ਼ੇ ਡਰੋਨ; ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੌਸਮ ਰਾਡਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।