ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ; ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2023 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ; ਮਾਮਲਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ।
• ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ; ਬਾਹਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
• ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2023 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ।