ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਲਾਭ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਨੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਾਰਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।
• ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
• ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋੰ ਵੱਧ ਸਮੇੰ ਤੋੰ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
• ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।