ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਇਲਟੀ 1.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੰਨਣ, ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1954 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਈ 1994 ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੂੰ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1)(c) ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਮਈ 2025 ਦੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:

• ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ; ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
• ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ 1.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ; ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼।
• ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ; 1954 ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ 1994 ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ।
• ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ।
• ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 22% ਤੋਂ 80% ਹੋਈ; 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।