ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਨਮਾਨ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ “ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ” ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ 1,244 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਤੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਮਤਾ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
• ਮਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ; 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਮ।
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ; 1,244 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• 30 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ; ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।