ਮੋਹਾਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ — ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ-ਕਮ-ਫੰਡ ਅਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਬਾਂਡਾਂ, ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ, ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 87, 101 ਤੇ 103 ਸਮੇਤ 14 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 17,686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ 1.27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਐਕਰੂਅਲ ਅਧਾਰਤ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਡਬਲ-ਐਂਟਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਜਾੜਾ (ਆਊਸਟੀ) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 441 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਕਰੀਬ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਟੈਂਡਰ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ; 14 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 17,686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
- ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਫੀਸ 1.27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੀ।
- ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ — ਐਕਰੂਅਲ ਬਨਾਮ ਡਬਲ-ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
- ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 441 ਪਲਾਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ