Saturday, 21 November 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ 7 ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ; ਮੁਸਤਫ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 37 ਵਿੱਚੋਂ 36 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਅਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਣੀ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਫ਼ਾਰਮ-7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਲੀ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਤਫ਼ਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀਐੱਲਏ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਾਰਮ-7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਜ ਪਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਅਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ 37 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਜਾਅਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ 28 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਪਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟ ਜਾਅਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਰਮ-7 ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਫ਼ਾਰਮ-7 ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਮੌਤ, ਘੱਟ ਉਮਰ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਾਰਮ-7 ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਤਫ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਫ਼ਾਰਮ-7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
  • ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਲੀ ਮਹਿਦੀ ਦੀ; 37 ਵਿੱਚੋਂ 36 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
  • 28 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਦਰਜ ਪਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਅਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਏ ਗਏ।
  • ਅਦਾਲਤ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਅਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ; ਦਿੱਲੀ ਸੋਧ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ।

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।