ਚੇਨਈ — ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਮਕੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੋਨਮੁਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੌਤਮ ਸਿਗਾਮਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਅਰਵਿੰਦ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਅਰੁਲ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਮਲਾ ₹28.37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਲ ਰੇਤ (ਰੈੱਡ ਸੈਂਡ) ਖਨਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 2006-2011 ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੋਨਮੁਡੀ ਨੇ ਵਿਲੁਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹28.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਵੀਏਸੀ) ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿਲੁਪੁਰਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਲ ਕੇਸ (ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਅਫੈਂਸ) ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੂਲ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਬਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਨਮੁਡੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਹੁਣ ਬਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਨਮੁਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ 5 ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦਾ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।
• ₹28.37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਲ ਰੇਤ ਖਨਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੁਪੁਰਮ ਅਦਾਲਤ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
• ਬੈਂਚ: ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ (ਵਿਜੇ ਮਦਨਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਫੈਸਲਾ)।
• ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਬਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਈਡੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਛੋਟ।
• ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ 2023 ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।