ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਟੇਵੋਲਡੇ ਗੇਬਰੇਮਰੀਅਮ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਪੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਗੇਬਰੇਮਰੀਅਮ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ — ਉਹ ਟਾਟਾ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਖੀ ਹਨ।

ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ — ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜੈਟ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਗੇਬਰੇਮਰੀਅਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਡਾਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਜੈਟ ਈਂਧਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਖਰਚੇ ਉਦਯੋਗ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ — ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਗਤ ਬਚਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਛਾਣੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਖਰੀਦ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਾ — ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਸਮੇਕਿਤ ਘਾਟਾ ₹22,238.23 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ — ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ₹10,858.83 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਇਕੁਇਟੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਲਾਈਨ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੇਬਰੇਮਰੀਅਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੀਜ਼ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ — ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਲੰਬੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ, ਉਡਾਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਰੂ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ AI-171 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ (260 ਮੌਤਾਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਾਮਕ ਜਾਂਚ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਬਿਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਛੁਟ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੈਂਕੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਗੇਬਰੇਮਰੀਅਮ ਨੇ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਟੇਵੋਲਡੇ ਗੇਬਰੇਮਰੀਅਮ (ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ) ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ ਬਚਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਾਸ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
• ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹22,238.23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮੇਕਿਤ ਘਾਟਾ — ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ; ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਾਜ਼ਾ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।
• ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੈਟ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, AI-171 ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਾਮਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਮੀਆਂ।
• ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਲਾਈਨ/ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ: ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਲੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੀਜ਼ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ; ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ।