ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਐਲਾਨੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਨੋਸ਼ਨਲ ਮੁੱਲ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ “ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਸਕ ਰਿਜ਼ਰਵ” (ਐਫਈਆਰਆਰ) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੇਗੀ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਸੋਖ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਭਾਵੇਂ ਆਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਹੈਜਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 20% ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਜਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਧੇ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਾ ਫਸੇ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਝੰਜਟ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੈਜ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਈਸੀਬੀ) ਦੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਜ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ — ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 96.73 ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ 95.76 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਐਚਪੀਸੀਐਲ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਦੀ ਡਾਲਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 6.6% ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ — ਤੇਜ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ 20% ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
• ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ; 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
• ਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ: ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਸੋਖ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਈਸੀਬੀ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈਜ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਇਸ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ
• ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ 1% ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 95.76 ‘ਤੇ; ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 6.6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਰਕਰਾਰ