ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (BHEL) ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ (Q2 FY27) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 120.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ₹810 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹368 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਮਹਾਰਤਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਸ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 23.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹7,511 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ EBITDA 76.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ₹1,026 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ₹581 ਕਰੋੜ ਸੀ। EBITDA ਮਾਰਜਿਨ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ BHEL ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ₹463.60 ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹464 ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਗਭਗ ₹1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਥਿਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (HEEP) ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਮਸ਼ੀਨਜ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਪਲਾਂਟ (EMRP) ਦਾ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (EDN) ਵਿੱਚ ਵਿਲਯਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਛਮਾਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਟਰਨਅਰਾਉਂਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ₹16,998 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ₹1,192 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• BHEL ਦਾ Q2 FY27 ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 120.1% ਵੱਧ ਕੇ ₹810 ਕਰੋੜ; ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹368 ਕਰੋੜ ਸੀ।
• ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ 23.8% ਵੱਧ ਕੇ ₹9,300 ਕਰੋੜ; EBITDA ਮਾਰਜਿਨ 7.7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11% ਹੋਇਆ।
• ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ₹463.60 ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ‘ਤੇ; ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 99% ਦੀ ਛਲਾਂਗ।
• ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ-ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਉਪਕਰਨ ਲਈ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
• EMRP ਮੁੰਬਈ ਦਾ EDN ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਲਯਨ ਮਨਜ਼ੂਰ; 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।