ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਬੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (OFS) ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਆਫ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (ਮਾਰਚ 2026) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 93.85 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 92.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 90.95 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ 8.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ OFS ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 81.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ AA ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ AA+ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 60.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ₹52,878 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਸਰਕਾਰ 4 PSU ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 75% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਚਾਰ ਬੈਂਕ: ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ।
• ਉਦੇਸ਼: ਸੇਬੀ ਦੇ 25% ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ; ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਸੰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ: ਆਫ਼ਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (OFS), ਅਗਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ।
• ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ; ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ IOB ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।