ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ — ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ GST ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (CGST) ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ GST ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 132 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਜੁਰਮਾਨਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ। 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ, GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਲਈ ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਹੀ ਇਨਵਾਇਸ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ “GST 2.0” ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ — ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਂ ਸਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ; ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ।
• ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (CGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼।
• ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਆਮ ਜੁਰਮਾਨਾ 25,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ।
• ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ, ਤੇਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ; ਸੁਧਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
• ITC ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।