ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60.4 ਕਰੋੜ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2017 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖ਼ਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਸਟੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 2047 ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਔਸਤ ਕਾਰਬਨ-ਨਿਕਾਸ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ 1.54 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੱਚਾ ਸਟੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ 2.54 ਟਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ 2070 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ — ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਧਾਤ ਦੀ ਮੰਗ 77.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ 23.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਪੌਂਡਰਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਇਸਪਾਤ’ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਪਾਰ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਯਾਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਆਯਾਤ 29.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 31.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਖ਼ਰੜਾ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ; 2047 ਤੱਕ 60.4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ (ਵਰਤਮਾਨ ~22 ਕਰੋੜ ਟਨ)।
• ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਤੀਬਰਤਾ 2.54 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.54 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਟੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ; ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ 2070 ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ।
• ਲੋਹ-ਧਾਤ ਦੀ ਮੰਗ 77.2 ਕਰੋੜ ਟਨ, ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੀ 23.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ।
• ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਇਸਪਾਤ’ ਸਕੀਮ; ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ।
• ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਉਮੀਦਿਤ।