ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫਟੀਏ) ਅੱਜ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਲਕ ਤੁਰੰਤ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤਰ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 5,000 ਅਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 1,000 ਕਾਰਜ-ਅਵਕਾਸ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੀਬ 118 ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ, ਖੰਡ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼-ਛੋਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਬ, ਕੀਵੀ ਫਲ ਅਤੇ ਮਨੁਕਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੇਟ ਕੋਟਾ (ਟੀਆਰਕਿਊ) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਸੇਬ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 35,000 ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 45,000 ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਵੀ ਫਲ ਲਈ ਇਹ ਕੋਟਾ 8,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15,000 ਟਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 7 ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੀਬ 71 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰੀਬ 59 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

– ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਫਟੀਏ ਵਿਜੈਦਸ਼ਮੀ ‘ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ

– ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 100% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ; 10% ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ

– ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਗਮ ਬਣਾਏਗਾ

– 5,000 ਅਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1,000 ਕਾਰਜ-ਅਵਕਾਸ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਟਾ

– ਡੇਅਰੀ, ਖੰਡ, ਪਿਆਜ਼-ਛੋਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ; ਸੇਬ, ਕੀਵੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ