ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭੂਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ (22 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਲੀ ਪੇ-ਇਨ (ਈਪੀਆਈ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਅਰਲੀ ਪੇ-ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈੱਟ ਸੈਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਈਪੀਆਈ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਅਗਲੇ ਨਕਦ-ਖੰਡ (ਕੈਸ਼ ਸੈਗਮੈਂਟ) ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰੇ ਗਏ ਈਪੀਆਈ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਰਜਿਨ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਈਪੀਆਈ ਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ — ਇਹ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਈਪੀਆਈ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਨਕਦ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯੋਗ ਈਪੀਆਈ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰੇਗੀ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬ੍ਰੋਕਰ ਉਦਯੋਗ ਮਾਨਕ ਫੋਰਮ (ਆਈਐਸਐਫ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਾਹਕ ਉਸ ਵੇਚੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਕੁਏਅਰ ਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਈਪੀਆਈ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾਰਜਿਨ ਕਮੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ/ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੂਟ ਟ੍ਰੇਡ-ਫਾਰ-ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ — 22 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ — ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੇਬੀ ਦਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ: ਈਪੀਆਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਕਦ-ਖੰਡ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਹੀਂ
• ਲਾਭ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ
• ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ
• ਸੌਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਆਫ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ; ਕਮੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ; ਟ੍ਰੇਡ-ਫਾਰ-ਟ੍ਰੇਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
• 22 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ; ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼