ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ₹8,415 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ AT-1 ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੰਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2020 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ₹8,415 ਕਰੋੜ ਦੇ AT-1 ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਂਡਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਨ — ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੁਲਰ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੂਪਨ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ (ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਿਖਤੀ ਪਾਠ ਦਾ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ AT-1 ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ AT-1 ਬਾਂਡ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ-ਸਹਿਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਾਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਕਸਿਸ ਟਰੱਸਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਮੇਤ ਬਾਂਡਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਂਡਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ — ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ₹8,415 ਕਰੋੜ ਦੇ AT-1 ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਰੱਦ।
• ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੰਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।
• ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਬਾਂਡ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੂਪਨ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
• ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹19.08 ‘ਤੇ ਆ ਗਏ — ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਅਰ ਸਰਕਟ।