ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ — ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏ) ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 112 ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ — ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ 89 ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 112 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (ਟੀਐੱਮਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ (ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ), ਹਿਸਟਰੈਕਟੋਮੀ, ਗਰਭਪਾਤ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਥਰੀ, ਬਵਾਸੀਰ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ, ਬਾਇਓਪਸੀ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਏਡੀਐੱਚਡੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਸੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ — ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ, ਆਮ ਸਰਜਰੀ, ਆਮ ਦਵਾਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੰਨ-ਨੱਕ-ਗਲਾ — ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ — ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ — ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ — ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 36,229 ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ। 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 23 ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ; ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਐੱਨਐੱਚਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਇਲਾਜ 23 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 112 ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- 89 ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਜੁੜਨਗੇ — ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ, ਹਿਸਟਰੈਕਟੋਮੀ, ਗਰਭਪਾਤ, ਪਥਰੀ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ, ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ।
- ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ; 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
- ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ — ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ; ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ