ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿੰਦ ਜਾਧਵ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਚਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਈ 2023 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਅਸਥਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਚਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2009 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2012 ‘ਚ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2009 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1,575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ (ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਧੂਤ ਨੇ ਕੋਚਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਜਨਵਰੀ 2018 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ICICI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਦੀਪ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ICICI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ।
- ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿੰਦ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 15 ਮਈ 2023 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
- ਮਾਮਲਾ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 3,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
- ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ ਗਈ; ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ