ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NSAP) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹53,428 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ’ (PMSSY) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.20 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

NSAP ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਰਧਾਵਸਥਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਰਧਾਵਸਥਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ — 79 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ₹300 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹375 ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ₹500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹625। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 8.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NSAP 15 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 41 ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ NSAP ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ 2030-31 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ; ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹53,428 ਕਰੋੜ।
• ਚਾਰ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ: ਬਿਰਧਾਵਸਥਾ, ਵਿਧਵਾ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ।
• ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 80% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40%; ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ — ਹੁਣ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ।
• ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ₹300 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹375 (79 ਸਾਲ ਤੱਕ) ਅਤੇ ₹500 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹625 (80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ)।
• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.20 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ; ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ।