ਕੋਲਕਾਤਾ, 17 ਨਵੰਬਰ — ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ “ਕਈ ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ”, ਪਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਿਲਵਾਦਲ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਨੇ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਏਬ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
- ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਮੰਨਿਆ; 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
- ਦੋਸ਼: ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
- ਪਿਛੋਕੜ: ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ: ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ