ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਸ਼ਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਐਕਟ, 2026 — ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਏਪੀਐਫ ਐਕਟ 2026 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਵੀਰਵਾਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਬੀ — ਪੰਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਸ਼ਸਤਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ — ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ) ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਡੀਜੀ) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 67 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੇਵਲ ਡੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ; ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਪੀਐਫ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਈਪੀਐਸ ਅਗਵਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਮਾਨਨਾ ਯਾਚਿਕਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 13,000 ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 15-18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਡਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਡੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ” ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਯਾਚਿਕਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੀਏਪੀਐਫ (ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਐਕਟ 2026 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ; ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
• ਆਈਜੀ ਦੀਆਂ 50%, ਏਡੀਜੀ ਦੀਆਂ 67% ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀ-ਡੀਜੀ ਦੀਆਂ 100% ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਡੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ
• ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਬੀ — ਪੰਜਾਂ ਬਲਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ
• ਕੈਡਰ ਅਫਸਰ ਨਾਰਾਜ਼: ~13,000 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 15-18 ਸਾਲ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਯਾਚਿਕਾ
• ਮਈ 2025 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ; ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧੀ