ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ECI) ਨੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (Special Summary Revision — SSR) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਯੁਕਤੀਯੁਕਤਕਰਨ (ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 4 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ SIR (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ — ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਮਈ, 2027 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- 17 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027
- 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ, ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 4 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ
- ਗਲਤ ਵੋਟਰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ
- SIR ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ
- 2027 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ