ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ “ਗੁਮਨਾਮ ਤੇ ਅਣਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਆਸ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੀਨਾ ਰੋਮੇਰੋ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਰਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਜ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਵਾ ਆਬਾਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਇਲਜ਼ਾਮ “ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੁਮਨਾਮ ਅਤੇ ਅਣਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਵਿਆਪਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਆਸਰਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ — “verify before she vilifies”, ਭਾਵ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਭਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮੇਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ “ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ” ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ — ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ: “ਕਿਹੜੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਯੂਵਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਧਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ — ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੀਨਾ ਰੋਮੇਰੋ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ “ਕਿਆਸਰਾਈ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
• ਅਨੁਜ ਸਵਰੂਪ: ਦਾਅਵੇ ਗੁਮਨਾਮ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ — “ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ”
• ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ; ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ NHRC ਰਖਵਾਲੇ
• ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ “ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ” (CJP) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ — ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਥਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ
• ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧਾਂਧਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ