Saturday, 10 October 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀਸੇਬੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਿਯਮ: ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਰਾਹ, ਗਣਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾMeitY ਦੀ ਸਲਾਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਟਾਉਣ ‘ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀ’ ਸਮੱਗਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ AI ਡੀਪਫੇਕ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਵਧਾਨੀਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੂਬੀਓ ਬੋਲੇ — ‘ਟਰੰਪ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ’ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵਿਕਣਗੇ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਆਰਆਰ ਪਾਲਣਾ 99 ਫੀਸਦ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਭਾਰਤ

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ, ਧੀ ਵੀਨਾ ਅਤੇ ਦਾਮਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਐਮਆਰਐਲ-ਐਕਸਲੋਜਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵੀਨਾ ਥਾਇਕੰਡਿਇਲ ਅਤੇ ਦਾਮਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਬਧਰੂਦੀਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਚੀਨ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਐਂਡ ਰੂਟਾਈਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਐਮਆਰਐਲ) ਅਤੇ ਐਕਸਲੋਜਿਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਲੋਜਿਕ ਵੀਨਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮਆਰਐਲ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਐਕਸਲੋਜਿਕ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਚੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਈਡੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਜਾਜੂ ਬਾਬੂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ. ਸੇਤੂਨਾਥ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੀ. ਨਾਇਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐਮਆਰਐਲ-ਐਕਸਲੋਜਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
  • ਜਸਟਿਸ ਏ. ਬਧਰੂਦੀਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
  • ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ, ਧੀ ਵੀਨਾ ਅਤੇ ਦਾਮਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
  • ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਖ਼ਾਰਜ।

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।