ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਮਣੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਭੋਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਸਾਰ’ (2008) 5 SCC 230 ਦਾ ਭਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਧਾਰਥ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਉਰਫ਼ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ (ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ)’ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾਅਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਕਾਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲਿਆ।
- ਕਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਸਾਰ’ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਹਵਾਲਾ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੀ।
- ਅਦਾਲਤ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ; ਕਾਰਵਾਈ “ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ”।
- ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਮਣੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ।
- ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਕਾਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ; ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ