Thursday, 19 November 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ’ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਰੁਤੀ ਬਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਧਾਰਾ 28 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਾਲੀਘਾਟ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਕਾਮਾਖਿਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਤਿਆ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 28 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਰਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ’ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਪੀਆਈਐੱਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ
  • ਬੈਂਚ: ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
  • ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 1960 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ
  • ਕਾਲੀਘਾਟ ਤੇ ਕਾਮਾਖਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਬਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ; ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ
  • ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ; ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ ਬਰਕਰਾਰ

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।