ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾ ਸੋਧ (SIR) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਾਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 6 ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਰਿਜ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ SIR ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹੋਂਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ — ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ — ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਨੈਕਸਰ (ਪੂਰਕ ਐਲਾਨ) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ SIR-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਵਾਧੂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਸੋਧੇ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਰੱਦ — ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
• ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ: ਬਿਹਾਰ SIR ਫੈਸਲੇ (ਮਈ 2026) ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• CJI ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ।
• ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: EC ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ; ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯਮ-ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
• ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; CEC ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ।