ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ 520 ਨਾਲੀਆਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਦੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਅਣਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2047 ਤਹਿਤ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ‘ਜ਼ੋਨ ਓ’ ਨੂੰ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ — ਨਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ — ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
- ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
- ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਹਰ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
- ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ 520 ਨਾਲੀਆਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ