ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (15 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤਾਂ, ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਫੁਟੇਜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਹਦਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼” ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ S.163 BNSS ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ “ਮਾਫ਼ੀ” ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ CCTV ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
• ਹੁਕਮ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (15 ਅਕਤੂਬਰ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
• ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ S.163 BNSS ਆਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
• ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ; ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ
• ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ “ਮਾਫ਼ੀ” ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ