ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਆਰਸੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡੀ. ਥਾਰਾ ਨੂੰ ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਠਨ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਣੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ, 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵੱਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ: ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡੀ. ਥਾਰਾ ਨੂੰ ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ।
• ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
• ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ: ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।