ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਰੋਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਯ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਣਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਫੌਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਰੋਕ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਪਰਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਅਪਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡੀ. ਥਾਰਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (10 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ — ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ-ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ
• ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ; ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਫ਼ਤ; ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
• ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਰੋਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ; ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
• 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਨਾ ਨੋਟਿਸ — ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
• ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਗ; ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ