Monday, 23 November 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਭਾਰਤ

ਰਾਫੇਲ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ‘ਚ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਇਕ ਜਨਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਚੋਰੋਂ ਕੇ ਸਰਦਾਰ” ਅਤੇ “ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਥੀਫ਼” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਥੀਫ਼” ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗਿਰਗਾਓਂ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹੇਸ਼ ਐੱਚ. ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਰੀਮਾਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ (ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ।
  • ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਐੱਚ. ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਰੀਮਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ।
  • ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਚੋਰੋਂ ਕੇ ਸਰਦਾਰ” ਅਤੇ “ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਥੀਫ਼” ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
  • ਗਿਰਗਾਓਂ (ਮੁੰਬਈ) ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ; ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ ਸੀ।
  • ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।