ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੌਜ਼ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਯ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਣਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਅਪਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨਿਗਮ (ਡੀਐਮਆਰਸੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡੀ. ਥਾਰਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ «ਐਮਏ ਬੇਬੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ» ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉੱਪਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਣਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ — ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ — ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (10 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸਮੀਖਿਆ (ਐਸਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਫ਼ਤਹਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਬੰਦਿਸ਼ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ; ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਣਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
• ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡੀ. ਥਾਰਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ।
• ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
• ਪਿਛੋਕੜ: 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰਹੇ, 7,000+ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।