ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੈਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 124(4), 124(5) ਅਤੇ 217 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਕੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 146 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਕਾਨੂੰਨ, 1968 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਡੀ. ਦਿਨਾਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਵਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ: ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਅਰਥ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
- ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।
- ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸੜੇ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ; ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
- ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ; ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ