ਮੁਹਾਲੀ : ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਚੜਦੇ ਹੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਸੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਰਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਟ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ NSA ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਪਰ ਪੰਜਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ!