Saturday, 10 October 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀਸੇਬੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਿਯਮ: ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਰਾਹ, ਗਣਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾMeitY ਦੀ ਸਲਾਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਟਾਉਣ ‘ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀ’ ਸਮੱਗਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ AI ਡੀਪਫੇਕ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਵਧਾਨੀਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੂਬੀਓ ਬੋਲੇ — ‘ਟਰੰਪ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ’ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵਿਕਣਗੇ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਆਰਆਰ ਪਾਲਣਾ 99 ਫੀਸਦ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੀਆਈਐੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 17 ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ; ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਪੀਆਈਐੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
  • ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 17 ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਹਨ।
  • ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ — ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ।
  • ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ; ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।