ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਡੀਸੀ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਾਂਜਾ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ‘ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ: 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
• ਯੋਗਤਾ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਅਰਜ਼ੀਆਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਜਾਂਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੀਮਤ ਡੀਸੀ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
• 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।