ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (7 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀ ਅਪੀਲ (SLP) ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ — ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈਏਐੱਸ/ਆਈਪੀਐੱਸ/ਆਈਐੱਫ਼ਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ “ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚੇ” ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SLP ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਹਿਤ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SLP 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ”।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ (9 ਅਕਤੂਬਰ) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ DA ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
• ਦੋਸ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SLP ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ
• ਮਾਮਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ
• ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਟਕੀ ਹੈ