ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298, 299 ਅਤੇ 300 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
• ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ।
• ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ; ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲਟਕੀਆਂ ਸਨ।
• ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।