ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਵੱਗਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਮਾਮਲਾ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ/ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ/ਆਈਐਫਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ “ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ” ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਰਾਧਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝਿਆ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਅੱਜ) ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡੀਏ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ — ਜਿਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵੱਗਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ (12 ਅਕਤੂਬਰ) ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਚੀਬੱਧ।
• 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
• 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ — ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
• ਪਿਛੋਕੜ: 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ — ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ; ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।