ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992-ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ — ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ (22 ਸਤੰਬਰ 2006 ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2018) ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (1992-ਬੈਚ ਆਈਪੀਐਸ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ; ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁਕਮ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ
• ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ (ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ) ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ; ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
• ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ; 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ
• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ
• ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ