ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਅੱਜ) ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ CBI ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘੁਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ CBI ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ; ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ।
• ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ — ਫਾਈਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
• ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ED ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ‘ਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
• CBI ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ 8 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ; ਘੁਮਣ ਨੂੰ ਸੰਮਨ।
• ਦੋਸ਼: ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ।