Saturday, 10 October 2026  |  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ
ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀਸੇਬੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਿਯਮ: ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਰਾਹ, ਗਣਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾMeitY ਦੀ ਸਲਾਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਟਾਉਣ ‘ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀ’ ਸਮੱਗਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ AI ਡੀਪਫੇਕ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਵਧਾਨੀਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੂਬੀਓ ਬੋਲੇ — ‘ਟਰੰਪ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ’ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵਿਕਣਗੇ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਆਰਆਰ ਪਾਲਣਾ 99 ਫੀਸਦ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪੰਜਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (8 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਕੱਲ੍ਹ) ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਕੋਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਫ਼ੀਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (ਓਐਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਮਨ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਮਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗੁਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ 8 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 1:42 ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ
  • ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ; ਫਾਈਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਐਸਐਲਪੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
  • ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸੌਦੇ
  • ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ 8 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ

ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ — ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੁਨੇਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।