ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (7 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਮਹੀਣ “ਓਲਿਗਾਰਕ” ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ (8 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਭਟਕਾਊ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ-ਰਹਿਤ ਹੈ।

ਮਸਕ ਨੇ X ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ “ਕੁਝ ਓਲਿਗਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਧਿਕਾਰੀ ਪਕੜ ਬਣੀ ਰਹੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ” ਦੱਸਿਆ। ਮਸਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ — ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ-ਰਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਭੂਸਥਿਰ ਕੱਖ (non-geostationary orbit) ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ GMPCS ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ — ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਸੈਟਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਦੀ ਯੂਟਲਸੈੱਟ ਵਨਵੈੱਬ — ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਉਲਝੇ ਸਨ, ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਉਪਕਰਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਡੇਲੋਇੱਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ 1.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਰਤ ਵੀ ਹੈ — ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਮਸਕ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ X ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮਹੀਣ “ਓਲਿਗਾਰਕ” ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀਆਈਬੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਭਟਕਾਊ” ਕਿਹਾ।
• ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਸੈਟਲਾਈਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਯੂਟਲਸੈੱਟ ਵਨਵੈੱਬ — ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕ; ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।
• ਡੇਲੋਇੱਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ 1.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।