ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਮਸਕ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਮਸਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ “ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਹੂਦਾ ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਸਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ “ਡੀ-ਫੈਕਟੋ ਏਕਾਧਿਕਾਰ” ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸਾਹ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ — ਇਹੀ “ਬੇਹੂਦਾ ਪਾਖੰਡ” ਹੈ।

ਮਸਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ “ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ”। ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ — ਇਸ ਲਈ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਪੋਸਟ ਮਸਕ ਨੇ ਮੈਕ33 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਰੋਨ ਬਰਨੈੱਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਰਨੈੱਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗਲਤ” ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਸਕ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ “ਡੀਅਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਬਾਨੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਹੋ ਦੇ ਵੇਂਬੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਉਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਮਸਕ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ “ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ” ਕਿਹਾ; ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਹੂਦਾ ਪਾਖੰਡ” ਦੱਸਿਆ।
• ਕਿਹਾ: ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਣਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ।
• ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੋਣਾਂ ਦੇਵੇਗਾ; ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
• ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ — ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸਸਤੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
• ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ।