ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ “ਕਰਨਾਟਕ ਟ੍ਰਾੰਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ (ਕੇਟੀਪੀਪੀ) ਐਕਟ” ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਕਤ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।