ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNEP) ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਐਮੀਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀ 2.6 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ — ਜੋ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ “ਓਵਰਸ਼ੂਟ” (ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰ) ਕੀਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਵੋਤਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਧ ਸਦੀ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ 1.7–1.8 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1.5 ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ — ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ। UNEP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2030 ਤੱਕ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2035 ਤੱਕ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ — ਇਹ 2030 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 5–8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ 11–15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ — ਅਤੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ COP31 ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- UNEP ਦੀ ਐਮੀਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ 2026: ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਦੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧਰਤੀ 2.8 ਡਿਗਰੀ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਰਵੋਤਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਧ ਸਦੀ ਤੱਕ 1.7–1.8 ਡਿਗਰੀ ਗਰਮੀ ਤੈਅ; 1.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
- 2030 ਤੱਕ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਕਾਸ ਕਟੌਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ 5–8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
- ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰੇਸ: “ਓਵਰਸ਼ੂਟ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ” — ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ।
- ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ COP31 ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏਗੀ।
ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ