ਲੁਸਾਕਾ (ਜ਼ਾਮਬੀਆ): ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2.49 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਿਹਤ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਖਤ ਸੰਭਵ ਹੋਏ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 2.49 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 1.52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 97.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ 3.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2026 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰੋਮਾ ਚਿਲੇਂਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮੀ ਅਤੇ 25,000 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਪਛਾਣ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂਬਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਿਹਤ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਮਬੋ ਹੈਮਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲੁਸਾਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡਿ’ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮਿਸ਼ ਕੋਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਦਾਨ-ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਾਮਬੀਅਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਹੈ।

ਇਹ ਸੌਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਰਣਨੀਤੀ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (USAID) ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾਏਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 150 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ-ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਨਮੀਬੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ (2026–2030): ਕੁੱਲ 2.49 ਅਰਬ ਡਾਲਰ — ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਵੇਗਾ 1.52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਵਧਾਏਗਾ 97.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ।
• ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ; ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
• ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਅਤੇ 25,000 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਸ਼ਾਮਲ।
• ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਮਬੀਆ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ (ਤਾਂਬਾ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ; ਖਣਿਜ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ।
• ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਰਣਨੀਤੀ” ਤਹਿਤ ਸੌਦਾ; USAID ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ।